अब कोई इफ एंड बट नहीं, गृह मंत्री खुद करेंगे निगरानी....केंद्र सरकार ने बताया कब तक पीने लायक हो जाएगा यमुना का पानी
Published on: 29 May 2025 | Author: Sagar Bhardwaj
दिल्ली सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने यमुना नदी की सफाई के लिए एक अभिनव मॉडल तैयार किया है, जिसके तहत अगले लोकसभा चुनाव से पहले यमुना का पानी पीने योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति प्रदान करते हुए निर्देश दिया है कि अगले डेढ़ साल में यमुना का पानी नहाने योग्य और अगले तीन सालों में पीने योग्य होना चाहिए. पीएम मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक में कहा, "अगले डेढ़ साल में यमुना का पानी नहाने लायक और तीन साल बाद पीने लायक होना चाहिए." इस परियोजना की निगरानी गृहमंत्री अमित शाह स्वयं कर रहे हैं.
सफाई कार्य की प्रगति, जलकुंभी हटाने में तेजी
वर्तमान में यमुना नदी की सफाई का तीसरा चरण जोरों पर है. नदी से जलकुंभी हटाने का कार्य आधुनिक मशीनों जैसे ट्रैश स्किमर, रोबोटिक ट्रैश कलेक्टर, और एक्सकेवेटर के माध्यम से किया जा रहा है. प्रतिदिन 9 घंटे चलने वाले इस अभियान में 140 घनमीटर जलकुंभी निकाली जा रही है. वजीराबाद पुल और सोनिया विहार जैसे प्रमुख स्थानों पर जलकुंभी की सफाई पूरी हो चुकी है. 45 दिनों के लक्ष्य में से 20 दिन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है.
ड्रेजिंग और एसटीपी की योजना
जलकुंभी हटाने के बाद ड्रेजिंग के जरिए नदी की तलहटी को साफ किया जाएगा ताकि पानी का प्रवाह सुचारु रहे. साथ ही, नालों से आने वाले गंदे पानी को उपचारित करने के लिए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इन एसटीपी के माध्यम से नालों के पानी को यमुना में मिलने से पहले शुद्ध किया जाएगा, जिससे हानिकारक रसायनों और गंदगी को हटाया जा सके.
जन जागरूकता के लिए वॉलंटियर्स
यमुना की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए 500 वॉलंटियर्स की भर्ती की जा रही है. ये वॉलंटियर्स नदी किनारे तैनात रहकर लोगों को गंदगी या पूजा सामग्री फेंकने से रोकेंगे और जागरूकता फैलाएंगे.
मिशन मोड में सफाई
दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन के बाद यमुना सफाई को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता बढ़ी है. जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल स्वयं इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं. गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले सप्ताह जल शक्ति मंत्रालय और दिल्ली सरकार के साथ बैठक कर अब तक की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की.
