Punjab Cabinet Meeting: पंजाब कैबिनेट ने दी लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी, मंत्री अमन अरोड़ा बोले किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम
Published on: 02 Jun 2025 | Author: Garima Singh
Punjab Cabinet Meeting: पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया. इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और साथ ही किसानों व ज़मीन मालिकों के हितों की रक्षा करना है. यह नीति न केवल शहरी विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि ज़मीन मालिकों को उनके अधिकारों की पूर्ण स्वतंत्रता भी प्रदान करेगी.
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी साझा करते हुए बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को पहले चरण में पंजाब के 27 शहरों में लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा, “आज कैबिनेट द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी को पास कर दिया गया है. यह नीति राज्य के शहरी विकास को नई दिशा देगी और साथ ही ज़मीन मालिकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी.” इस पॉलिसी के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को जबरन अधिग्रहित नहीं किया जाएगा.
CM @BhagwantMann ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਏ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ… pic.twitter.com/N0faeTSW7E
— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 2, 2025
ज़मीन मालिकों को पूर्ण स्वतंत्रता
मंत्री अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि इस पॉलिसी के अंतर्गत ज़मीन मालिकों को अपनी ज़मीन के उपयोग को लेकर पूर्ण स्वतंत्रता होगी. “ज़मीन मालिक को पूरी आज़ादी होगी कि वह अपनी ज़मीन सरकार को दे, किसी बिल्डर को दे या फिर अपने पास ही रखे,” उन्होंने कहा. यह नीति ज़मीन मालिकों और किसानों को उनके अधिकारों की रक्षा करने का भरोसा दिलाती है.
किसानों और ज़मीन मालिकों के लिए लाभकारी नीति
कैबिनेट मंत्री ने इस नीति को किसानों और ज़मीन मालिकों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया. उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी न केवल शहरीकरण को बढ़ावा देगी, बल्कि ज़मीन मालिकों को उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न भी प्रदान करेगी. 'यह पॉलिसी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू की जाएगी, जिससे सभी पक्षों को लाभ होगा,” इस नीति के तहत ज़मीन मालिकों को अपनी ज़मीन के बदले विकसित भूखंड या अन्य लाभकारी विकल्प प्राप्त होंगे, जो उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगे.
