सीमा हैदर को सीएम योगी ने दिया 'अभयदान', पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आने के बावजूद नहीं छोड़ना पड़ेगा देश
Published on: 28 Apr 2025 | Author: Garima Singh
Seema Haider: भारत ने सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस न भेजने का निर्णय लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि 'वह पाकिस्तान वापस भेजे जाने वाले लोगों की श्रेणी में नहीं आती हैं.' बता दें नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली सीमा हैदर ने एक भारतीय नागरिक सचिन मीना से शादी की है.
वह भारतीय वीजा पर नहीं आई हैं. इसलिए वह ‘वीजा धारकों’ की श्रेणी में नहीं आती. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सभी राज्यों को पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का निर्देश दिया था.
सीमा हैदर का मामला
सीमा हैदर के वकील कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि उन्होंने एक भारतीय नागरिक से शादी की है, जिसके आधार पर उनकी राष्ट्रीयता अब पाकिस्तानी नहीं मानी जानी चाहिए. वकीलों का तर्क है कि “शादी के बाद महिला की राष्ट्रीयता उसके पति की राष्ट्रीयता से तय होती है.' इसके अलावा, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सीमा हैदर के भारत में जन्मे बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें सीमा को मां और उनके पति सचिन मीना को पिता के रूप में मान्यता दी गई है.
पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी
उत्तर प्रदेश सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए व्यापक अभियान चलाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की है. “सीएम योगी की लगातार निगरानी के कारण उत्तर प्रदेश 100% पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर पाकिस्तानी नागरिकों की उनके देश वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक पुलिस दल भेजा गया. सरकार ने अपने बयान में कहा वर्तमान में, राज्य में केवल एक पाकिस्तानी नागरिक बचा है, जिसे बुधवार को वापस भेज दिया जाएगा,” हालांकि, सूत्रों ने स्पष्ट किया कि वह व्यक्ति सीमा हैदर नहीं हैं.'
सुरक्षा और निगरानी
उत्तर प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियां राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों पर कड़ी नजर रख रही हैं. 75 जिलों में चलाए गए इस अभियान ने सुनिश्चित किया कि सभी पाकिस्तानी नागरिक, एक को छोड़कर, वापस भेज दिए गए. सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठकों में अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हुई है.
